विराटनगर, २ साउन । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ मा ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश १ सरकारको वित्तिय व्यवस्थासहितको कूल ४३ अर्व ४० करोड ८५ लाख ५० हजार रुपैंया बजेटको २८ अर्व ११ करोड ३३ लाख ३७ हजार ४०२ रुपैंया १० पैसा खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले दिएको जानकारीअनुसार चालुतर्पm ६९.३८ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ ६१.७१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको कूल बजेट ६ अर्व २४ करोड ३३ लाख २२ हजार रुपंैया रहेकोमा ५ अर्व ९३ करोड ६९ लाख ३९ हजार २६३ रुपैंया ३७ पैसा खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ३० करोड ६३ लाख ८२ हजार ७३७ रुपैंया ६३ पैसा भने खर्च गर्न सकेन ।
त्यसैगरी प्रदेश सभा सचिवालयले २० करोड ७७ लाख ५० हजार १८ रुपैंया ३९ पैसा खर्च गरेको छ । सचिवालयको कूल बजेट २३ करोड ५० लाख ३६ हजार रहेको थियो । २ करोड ७३ लाख ३० हजार ९८१ रुपैंया ६१ पैसा सचिवालयले खर्च गर्न सकेन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले कूल बजेटको ४० करोड ६० लाख ७७ हजार १८ रुपैंया ४९ पैसा मात्र खर्च गरेको छ । कार्यालयको कूल बजेट ९५ करोड ८० लाख ७६ हजार रहेको थियो । ५५ करोड १९ लाख ९८ हजार ९८१ रुपैंया ५१ पैसा खर्च गर्न सकेन ।
त्यस्तै एद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ अर्व ५९ करोड ६९ लाख ६६ हजार कूल बजेट मध्ये १ अर्व ५७ करोड १२ लाख ७७ हजार ८९७ रुपैंया ८१ पैसा मात्र खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कूल ३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख ३३ हजार रुपैंया बजेट विनियोजन गरिएकोमा २ अर्ब २६ करोड २१ हजार ९२ रुपैंया खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक मामिल तथा कानुन मन्त्रालयले ३३ करोड ८६ लाख ६४ हजार १५१ रुपैंया ५२ पैसा खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको कूल ९८ करोड ८० लाख ८९ हजार रुपैंया बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २१ अर्व ८६ करोड ९६ लाख ११ हजार विनियोजित रकम मध्ये १४ अर्व ५१ करोड ९३ लाख ५० हजार ९९० रुपैंया ६१ पैसा खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्व ६० करोड ८२ लाख ७ हजार विनियोजित रकम मध्ये ३ अर्व २५ करोड १५ लाख ४३ हजार ५९० रुपैंया ७० पैसा खर्च गरेको छ ।
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ मा ३० अर्व ३० करोड ८० लाख २ हजार ७७८ रुपैंया ४६ पैसा आम्दानी गरेको छ । राजस्व संकलन र सरकारको बजेट हेर्दा झन्डै १२ अर्व फरक देखिन्छ ।
आम्दानीको श्रोत पहिचान नगरी हचुवाको भरमा बजेट ल्याउँदा समस्या हुने गरेको अर्थविद्हरुको भनाई छ । आम्दानी कम हुने भएपछि प्रदेश १ सरकारले कोरोना कारण देखाउँदै कूल बजेटको ५० प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने नीति लिएको थियो ।